भूमि आयोग खारेज गरेसंगै मुख्यमन्त्री शंखर पोखरेल र गोकुल बासकोटाको चर्काे बिरोध

  • Saptarangi Media
  • बुधबार, साउन २०, २०७८ १५:५५
भूमि आयोग खारेज गरेसंगै मुख्यमन्त्री शंखर पोखरेल र गोकुल बासकोटाको चर्काे बिरोध

मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले भूमि आयोग खारेज गरेसंगै चर्काे बिरोध भईरशेको बेला ललुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंखर पोखरेलले ,  । भूमि आयोग खाजरे बारे चर्काे बिरोभ जनाएका छन शंखर पोखरेलले फेसबुकमा लेखेका छन । भुमिहिन दलित र सुकुम्वासी समस्याको समाधान गर्नु राज्यको सम्वैधानिक दायित्व हो । विगतमा कानुको अभावमा समस्याको समाधानमा व्यवधान सिर्जना हुदै आएको थियो । यसपटक सरकारले संसदवाट कानुन वनाएर भूमि आयोग गठन गरेको थियो । अव्यवस्थित वसोवासको समस्या नेपालको तराई क्षेत्रको विकराल समस्या हो । यसको समाधान राज्यको सामर्थ्यवृद्धिसंग पनि गासिएको विषय हो । कानुनतः गठन भएको र लक्षित समुदायको पहिचान र जग्गाको उपलव्धता जस्ता आधारभूत कार्यादेश स्थानियतहलाई प्रदान गरिएको अवस्थामा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा आयोगनै विघटन गर्नु सरकारको निकै ठुलो भुल हो । आयोगको विघटन भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीको आशा र अपेक्षामाथिको घात हो । यस प्रकारको जनविरोधी कार्यको सबैले विरोध गरौ । आयोगलाई पुनस्थापित गर्नका लागि जनदवाव सिर्जना गरौ ।परमादेश सरकारद्वारा गरिएको भूमी आयोगको खारेजीलाई म चै अनपेक्षीत कदम ठान्दीन।यो कांग्रेसको वर्ग दृष्टिकोणकै देन हो।

अर्का एमाले नेता तथा पुर्व मन्त्री गोकुल बासकोटाले पनि फेसवुकमा लेखेका छन ।
अचम्मित यस्मा छु कि आफुलाई सर्वहारा वर्गको महान प्रतिनीधी भन्ने माओवादीले झन्नै १७लाख भूमीहीन जनतालाई खुल्ला आकाशमुनी वास राख्ने प्रतिगामी काममा कसरी ल्याप्चे लायो ।

  • Saptarangi Media
  • बुधबार, साउन २०, २०७८ १५:५५

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।