कर्णाली प्रदेश जडिबुटीको खानी तर यस्को अनुसन्धानमा प्रदेश सरकारको उदासिनता



यस बेला अधिकांश कर्णालीवासीहरु जडिबुटी संकलन गर्न व्यस्त छन् किनभने कर्णाली प्रदेश जडिबुटीको खानी हो । तर कर्णालीवासीहरुले यसबाट आर्थिक लाभ बाहेक अन्य कुनै लाभ लिने छैनन् किनभने यी जडिबुटीहरु यस प्रदेशमा सदुपयोग हुने छैनन् । यसै सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले जडिबुटीको अनुसन्धानमा ध्यान नदिएको तर नारामा मात्र जडिबुटीबाट कर्णालीलाई समृद्ध बनाउने भनिएता पनि त्यसमा पर्याप्त ध्यान नदिएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरि कर्णालीमा कार्यरत सरकारी वैद्यहरुले प्रदेश सरकारलाई आरोप लगाएका छन् । प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट बिनियोजन गरि समृद्धिको खाका कोरिरहेको हुन्छ तर सो खाकालाई यथार्थमा बदल्नु भन्दा यस क्षेत्रको जडिबुटीको सदुपयोग गर्न तम्सिने आयुर्वेद कार्यालयहरु भंग गरिएको भन्ने उनिहरुको आरोप छ । नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाज कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष दिपेन्द्र कँडेलले बताए अनुसार विगतमा १० वटै जिल्लामा आयुर्वेद कार्यालयहरु स्थापना गरिएतापनि हाल यी कार्यालयहरुलाई भंग गरि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरुमा गाभिएका कारणले आयुर्वेद तरिकाबाट बिरामीको औषधी उपचार गर्न सकिएको छैन ।
जडिबुटीको खानी भएको प्रदेश भएको कारणले सरकारले समृद्धि देख्नु स्वभाविक हो तर भएको जनशक्तिलाई जडिबुटीको अनुसन्धान र अन्वेषणमा लगाउनु पर्नेमा कार्यालयहरु भंग गर्दा प्रदेशको समृद्धि कसरी हुन्छ?, उनले प्रतिप्रश्न गरे, प्रदेश सरकारको आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्रमाथीको यो चरम उदासिनता हो । अध्यक्ष कँडेलका अनुसार कुनै सल्लाह विना नै आयुर्वेद चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यालयमा गाभ्दा यो क्षेत्र धरायसी हुनुका साथै दुई वटा कोठामा खुम्चिएको छ । हामीले विगतमा पूर्वकर्म, पंचकर्म र झारसुत्र बिधिबाट उपचार गराईरहेको अवस्थामा यी सबै सेवा अबरुद्ध भएका छन् जबकि आयुर्वेद र एलोपेथ उपचार पद्धति नितान्त भिन्न हुन् ।
कोरोनाका महामारीले विश्वनै पिडित भएको र यस्को कुनै औषधी पत्ता नलागेको अवस्थामा आयुर्वेद औषधि नै प्रभावकारी हुने कुरा सर्वविदित भएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले यस प्रति उचित ध्यान दिन नसकेको भन्दै नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाज कर्णाली प्रदेशका उपाध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद पाण्डेले बताए ।
प्रदेशमा छयास्छयास्ती पाईने एलोभेरा जुस समेत भारतबाट आयात गर्नु पर्दा उपचारमा समस्या भएको छ, उनले थपे, यो सरासर सरकारको उदासिनता हो । सो समाजका सदस्य बालकृष्ण गिरीका अनुसार कार्यालयहरु गाभिदा ७५ प्रतिशत सेवाग्राहीहरु घटेका छन् जुन गत वर्षको तुलनामा एकदम कम हो । आयुर्वेद बिधिको विकास गरि यस क्षेत्रका जडिबुटी यसै क्षेत्रमा सदुपयोग गराउनु पर्नेमा उल्टै सरकारले आयुर्वेद चिकित्सामा ध्यान दिएको छैन, उनले थपे ।
यस प्रदेशका सबै विद्यालयमा कक्षा १० सम्म आयुर्वेद विषय पढाई हुनु पर्ने, सबै जिल्लामा आयुर्वेद अस्पतालको स्थापना गरिनु पर्ने र स्थानीय तहमा समेत आयुर्वेद पद्धतिबाट उपचार गराउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ भनि नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाजका सदस्यहरुले पत्रकार सम्मेलनमा जोडदार माग गरेका छन ।

 

प्रकाशित मिति : २०७७ साउन २७ गते मङ्गलवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस्